सुप्रीम कोर्ट ने UP Madarsa Education Act की वैधता बरकरार रखी सुप्रीम कोर्ट ने ‘उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004’ (Uttar Pradesh Board of Madarsa Education Act 2004) की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी और इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला खारिज कर दिया, जिसने पहले इसे खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट ने […]
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 पर बड़ा फैसला सुनाया नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की वैधता को बरकरार रखा है। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी, जिसमें मदरसा अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया गया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की […]
सुप्रीम कोर्ट आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें ‘उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004’ को संवैधानिक रूप से अवैध ठहराया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 22 मार्च के फैसले […]
नवादा (प्रेस रिलीज)। मौलाना मोहम्मद जहांगीर आलम महजूरल कादरी, बिहार राज्य उर्दू टीचर्स एसोसिएशन नवादा के अध्यक्ष, ने मुस्लिम समाज में बढ़ती अशिक्षा की दर पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया की अन्य कौमें शिक्षा की प्राप्ति में लगी हुई हैं, अन्य खर्चों में कटौती करते हुए अपने बच्चों को […]
सुप्रीम कोर्ट ने मदरसों और अन्य धार्मिक संस्थानों के बीच तुलना करते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि धार्मिक शिक्षा से संबंधित मुद्दे किसी एक समुदाय के लिए अनोखे नहीं हैं. सभी धार्मिक शैक्षणिक संस्थानों में विनियमन की व्यापक आवश्यकता है। नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (22 अक्टूबर) को मदरसों, वैदिक स्कूलों और […]
सिद्धार्थनगर / संतकबीरनगर।डुमरियागंज के बिथरिया गांव में स्थित एक छोटे से मकतब में पिछले 21 वर्षों से बच्चों को पढ़ाने वाले हाफिज अतीकुल्लाह ने नेट परीक्षा उत्तीर्ण कर एक नए मुकाम को हासिल किया है। यह उनकी तीसरे प्रयास में मिली सफलता है। हाफिज अतीकुल्लाह ने अपनी शिक्षा के साथ-साथ परिवार का पालन-पोषण भी किया। […]
नवादा: 22 अक्तूबर। बिहार स्टेट उर्दू टीचर्स एसोसिएशन नवादा के ज़िला अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद जहांगीर आलम ने अपने प्रेस विज्ञप्ति में कहा है किई-शिक्षा कोष पोर्टल पर हाजिरी की समस्या एक गंभीर मामला हैहाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि कई शिक्षक ई- शिक्षा कोष पोर्टल पर हाजिरी दर्ज […]
नई दिल्ली: 12 अक्टूबर (एजेंसी)।राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने सरकार को चेतावनी दी है कि वह सभी मदरसों को राज्य फंडिंग बंद कर दे। एनसीपीसीआर का मानना है कि मदरसे बच्चों को उचित शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं और उनके काम करने का तरीका मनमाना है। एनसीपीसीआर ने अपनी रिपोर्ट ‘गार्डियन ऑफ […]
