गोरखपुर। ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क (एचआरएलएन) की ओर से आज गोरखपुर जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन के सभागार में कानूनी सहायता एवं सामाजिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 60 से अधिक लोगों ने भागीदारी की। शिविर में संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों पर चर्चा की गई और प्रस्तुत किए गए विभिन्न मुद्दों पर कानूनी सहायता दी गई।
शिविर में एचआरएलएन की ओर से हाईकोर्ट इलाहाबाद में अधिवक्ता अली जैदी और हाईकोर्ट की लखनउ बेंच में अधिवक्ता आशमा इज्ज़त ने शिविर में आए लोगों को उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों, समास्याओं पर सलाह दी। शिविर में आए आधा दर्जन से अधिक मदरसा आधुनिकी करण शिक्षकों ने 54 महीने से केन्द्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले मानदेय का भुगतान न होने का मामला रखा। मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला मानदेय अंश तो मिल रहा है लेकिन केन्द्र सरकार अपना मानदेय अंश का भुगतान नहीं दे रही है।
शिविर में आए तीन छात्रों ने दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं मिलने की समस्या रखी। इन छात्रों में एक सामान्य वर्ग के, एक ओबीसी और एक दलित वर्ग से थे। छात्रों ने बताया कि छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का पात्र होने के बावजूद उन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है और न ही इसके बारे में सही जानकारी दी जा रही है। संबंधित विभाग को आवेदन करने के बावजूद अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।
कुशीनगर के खड्डा क्षेत्र के रामपुर जंगल गांव से आए रमाशंकर ने बताया कि उनके सहित 13 लोगों को सरकार की ओर से 45 वर्ष पहले कृषि भूमि आवंटित की गई थी लेकिन अब उन्हें वहां से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है।
शिविर में सामाजिक कार्यकर्ता अवधेश कुमार ने कई स्वास्थ्य केन्द्रों के बंद होने और वहां चिकित्सक व अन्य स्टाफ की तैनाती न होने, अपूर्वा श्रीवास्तव व लक्ष्मी सिंह ने गरीब व दलित बस्तियों में विभिन्न योजनाओं का लाभ दलितों व गरीबों को नहीं मिलने, राजेश साहनी ने बिना सुनवाई का मौका दिए अतिक्रमण बता भवनों, घरों के ध्वस्तीकरण के मामलों में कानूनी अधिकारों व प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। तीन लोगों ने ऑनलाइन संपर्क कर अपने मामलों में विधिक राय जानी।
पत्रकार एवं एक्टिविस्ट मनोज कुमार सिंह ने शिविर के आयोजन के उद्देश्यों के बारे में बताया और शिविर में आये लोगों को धन्यवाद दिया।
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